ਅਰੁਣਾਂਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ : ਰਾਜਖੋਵਾ

ਗੁਹਾਟੀ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਅਰੁਣਾਂਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਰਾਜਪਾਲ ਜੇ ਪੀ ਰਾਜਖੋਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦੁਰ ਹੋ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸਿਫਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਖੋਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸੂਚਨਾ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 156 ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦੋ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਂਅ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਖੋਵਾ ਨੂੰ 12 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।