ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਰੇਪ ਕੇਸ; ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿਪਣੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਿਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਕੇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਵਾਲਾ ਨੋਟਿਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸ 'ਚ ਸਵਾਰ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਬਾਲਗ ਧੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਬੰਧਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।