ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੀਆਂ 4 ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ ਐਸ ਟੀ) ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਚਾਰ ਪੜਾਵੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਾਂ 5,12,18 ਅਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੇਟ ਹੋਣਗੇ। ਲਗਜਰੀ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੈਸ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਦਸਿਆ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਸੀ ਪੀ ਆਈ) 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਦਸਿਆ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿਫ਼ਰ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਬਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਟੀ ਵੀ, ਫਰਿੱਜ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਏ ਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰੀ ਟਿਕਾਊ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਜੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।