ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ : ਪਾਸਵਾਨ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖੋਰੀ ਰੋਕਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਬਫ਼ਰ ਸਟਾਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਨੇ ਦੀ ਦਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 3-4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੰਡਾਰ 'ਚੋਂ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜੁਆਬ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੀਨੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ।