ਐੱਨ ਡੀ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਸਮਾਚਾਰ ਚੈਨਲ ਐੱਨ ਡੀ ਟੀ ਵੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਏਅਰ ਬੇਸ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵੇਲੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਚੈਨਲ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੇਬਲ ਟੀ ਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ ਡੀ ਟੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਰਾਤ 12 ਵੱਜ ਕੇ 1 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਜਾਂ ਮੁੜ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਬੰਦ ਰੱਖੇਗਾ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਚੈਨਲ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਭੰਡਾਰ, ਮਿਗ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼, ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚਰ, ਮੋਰਟਰ, ਈਂਧਨ ਟੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੀਡੀਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸੇਵੰਤੀ ਨੈਨਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ ਡੀ ਟੀ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕਤਰਫਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਆ ਸੰਬੰਧ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਦਾ ਰੁਖ ਹਮਲਾਵਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਗੋਇਨਕਾ ਐਵਾਰਡ ਵੰਡਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਐੱਨ ਡੀ ਟੀ ਵੀ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਐੱਨ ਡੀ ਟੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।