ਫੈਸਲਾ ਮੰਦਭਾਗਾ : ਬਖਤਪੁਰਾ


ਬਟਾਲਾ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਤਣਾਓ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦਰੁਸਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡ ਬਖਤੂਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78, 79, 80 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਫੈਸਲਾ ਮੰਦਭਾਗਾ : ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹਾਰਨ ਲਈ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਹੀ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚੀ ਸੀ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।