Latest News
ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲਵੇਗਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ

Published on 16 Nov, 2016 11:46 AM.


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 1966 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮਾਰਬਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੋਇਲਾ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦੂਜੇ ਮਾਰਬਲ ਅਤੇ ਕੋਇਲੇ ਸਮੇਤ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਤੁਲਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਉੱਘੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੈਂ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਦਾ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਹਾਅ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਕਤਰਾ ਵਹਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵਾਂਗਾ।'' ''ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਗੋਂ ਜੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹ•ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ।''
ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੁਲਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮਗਰਮੱਛੂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਜਾਣ-ਬੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਤੇ ਅਨਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਨਿਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰੇਕ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 1955 ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਜਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੈਪਸੂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ (5.9 ਐਮ.ਏ.ਐਫ), ਪੈਪਸੂ (1.3 ਐਮ.ਏ.ਐਫ), ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (0.65 ਐਮ.ਏ.ਐਫ) ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ (8 ਐਮ.ਏ.ਐਫ) ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8 ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਇੰਡਸ-ਜਲ ਸੰਧੀ, 1960 ਦੇ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਛੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇਹਲਮ, ਚਨਾਬ ਅਤੇ ਇੰਡਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਜਦਕਿ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 136 ਐਮ.ਏ.ਐਫ (80 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ (ਭਾਰਤ) ਨੂੰ 34 ਐਮ.ਏ.ਐਫ (20 ਫੀਸਦੀ) ਪਾਣੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਹੇਠ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।
ਸਾਲ 1966 ਦੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਤਕਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ (ਪੈਪਸੂ ਸਣੇ) ਵਿੱਚੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ (3.5 ਐਮ.ਏ.ਐਫ) ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ 1955 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ, 1956 ਦੇ ਹੇਠ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 78 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ।
ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਰੰਭ 1976 ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ 1981 ਵਿਚ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ, 1976 ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ, 1976 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ, 1977 ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1979 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ, 1979 ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਚਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1980 ਵਿਚ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਾਲ 1981 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵ ਚਰਨ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ, 1982 ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਤੇ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ 'ਕੱਟੇ ਅੱਗੇ ਗੱਡਾ ਬਣਨ' ਵਾਂਗ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

588 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper