ਹੁਣ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ 'ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਾਈਵੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਫਲੈਟਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਾਂਚ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਟ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਹਨ।ਇਸ 'ਚ ਵੱਡੇ ਬੰਗਲੇ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੁਟੀਅਨ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਗਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਗਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ।ਇੱਕ ਬੰਗਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸੀ.ਏ. ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਜਾਂਚ 'ਚ ਆਮਦਨ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕਰੀਬ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਮਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਾਮੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 2016 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਹ ਐਕਟ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬੇਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।