ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਮਸਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸ਼ੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ)
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਵੇਂ ਆਪ-ਆਪਣੇ ਵਫਦਾਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਮਸਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪੂਰੇ-ਪੂਰੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਦਿਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਨੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਂਝ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਰੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਮਹਿਜ਼ ਟਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ।
ਉਂਝ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਸੂਤਰ ਵੈਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ।