ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੋ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨਜਮਾ ਹੈਪਤੁੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਨਲ ਲਾਅ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਏਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਬੂ ਆਜ਼ਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਡਵਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾੜ ਸਕਦੇ, ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਲਈ ਧਰਮ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਖਾਲਿਦ ਰਸ਼ੀਦ ਫਿਰੰਗੀ ਮਾਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਰੰਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਲਾਕ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰਦ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਆਜ਼ਮ ਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬ ਆਸਥਾ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਥਾ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ 'ਚ, ਕਿੱਥੇ ਸਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਜਾਨਣ ਲਈ 16 ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਰੇਣੂਕਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।