ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਵਾਦ


ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਹੈ।
ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮੀ ਫੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸਮਾਗਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਗਮ ਮੁੱਕਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨੁਕਤੀਚੀਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮ-ਪਲ ਬਿਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਓਸੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਵਕਤ ਦੋ ਉਸ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਲਈ ਜਨਰਲ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਓਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਜਨਰਲ ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਭਿਜਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਮਾੜੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮਾੜੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੀਨੀਆਰਟੀ ਉਲੰਘੀ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਨਰਲ ਐੱਸ ਕੇ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਂਜ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੇਵੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਣੂ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਜਿਸ ਰੀਅਰ ਐਡਮਿਰਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਵਾਜਪਾਈ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੇਵੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਈ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਏਸੇ ਰੋਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੁਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਣਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫ਼ੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਉਛਾਲਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਤਿੰਨ ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਊਣੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗ਼ਲਤ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਊਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਰਨਲ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਜਨਰਲ ਸਿਨਹਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਊਣਤਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਜਰਨਲ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਤੂਲ ਦੇਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।