ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਬਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲਾ ਅੱਧ-ਪਚੱਧਾ ਰਾਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਦੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੁਸੀਨ ਸੁਫ਼ਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਹਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਬਾਈ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉੱਪ-ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਓਦੋਂ ਵੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਰੁਕੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹਿੱਸਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ੀ ਪਲਟ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਅੱਗੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤਿੰਨੇ ਸੀਟਾਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱੱਤ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮਗਰੋਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐੱਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਨਾ ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਉੱਪ-ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਓਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਜੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਸਨ। ਓਥੇ ਕੁੱਲ ਅਠਾਰਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਠਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਸੱਤ ਕੌਂਸਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਥਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਐੱਨ ਸੀ ਪੀ ਵਾਲੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫਤਵਾ ਓਥੇ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੇ ਰੋਗ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਟੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੋਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਕਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਏਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਮੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੀਹ ਕੌਂਸਲਰ ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕੀ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ-ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹਸਤੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੋਣ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੋਣ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਢਾਈ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰਦੀ ਲੰਘ ਗਈ ਸੀ। ਓਥੇ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਟ ਵਿੱਚ ਦਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸੱਤੇ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜੋਗੀਆਂ ਦਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਕੀ, ਪੰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਅੜ ਗਈ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਚੋਣਾਂ ਕੋਈ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਪੈਣ ਤੱਕ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਹਨ। ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਲੱਗਣੇ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਵੀ ਵਹਿਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਹਾਲ ਓਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਪਤੰਗ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈ ਜਾ ਸਕਣੀ।