ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 'ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ' ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗਭੱਗ 200 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਕਦੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2005 ਮਗਰੋਂ ਕਦੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 2005 ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ੈਦ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ 1780 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਕਾਲੇ ਧਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ 'ਚ ਛੋਟ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ।