ਨਿਤਾਰਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ


ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਦੋਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਏਨੀ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਬਿਰਲਾ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਹਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮੰਦਾ-ਚੰਗਾ ਆਖਣ ਦੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਠੱਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮਾਮਲਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਬਿਰਲਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆਈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅੱਗੇ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨੇ-ਐਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਘਰਾਣੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਧੁਰੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੰਗਾ ਮਾਈ ਵਾਂਗ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਓਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਭੜਕਦੇ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਧੁੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਹਾਰਾ ਤੇ ਬਿਰਲਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਉੱਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਜੋਗੀਆਂ ਹੀ ਸੁਣਾ ਸਕਿਆ। ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਰਾਤ ਪੈਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਓਸੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਇੰਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਪੱਲਾ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਦੇ ਵਜੋਂ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਧਿਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਦਾਗ਼ੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦਾਗ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਦਾਗ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾਗ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਛਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੱਬਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲੀ-ਗਲੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜਾ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਅਹੁਦੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।