ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ


ਇਸ ਵਕਤ ਲੋਕ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਘਮਸਾਣ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਰਗੀ ਹਾਬੜ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਗਈ।
ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਆਗੂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਵਰਗੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਹ ਦਿਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਸਨ, ਓਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਿਆ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਅੱਗੇ ਖੜੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ।
ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣੀ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਚਿੱਟੇ ਧਨ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਧ-ਪਚੱਧੇ ਬਣੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਅਧੂਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਇਹੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਤੱਕ ਮੌਕਾ ਵਰਤਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜਦਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਲਿਹਾਜਦਾਰੀ ਹੋਈ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਲਿਹਾਜਦਾਰੀ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਂ ਠੀਕ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਸਲ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਅਸਲ ਪਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ ਹੀ ਕਿਤੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਹਾਲੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਕਈ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਗੇਤਾ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਧਿਰ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।