ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਥੀ ਗਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਪੰਜ ਸੌ ਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਵੇਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਜੁਰਮ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣਾ ਏਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨੋਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇਸ ਨੋਟ ਉੱਤੇ ਛਾਪੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨੋਟ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਨੋਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖੇਚਲ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰ ਲਿਆ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਦੇ ਵਲਾਵੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਯੋਗ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ।
ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੀ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਾਹ ਵਰਤਦੀ ਰਹੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਝੱਲਣ ਕਾਰਨ ਤੰਗ ਆਏ ਪਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਿਰਵੰਜਾ ਵਾਰੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੱਢਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕੱਢਵਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੋਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨੋਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੁਰਮ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਵਜੋਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨਾ ਫੜ ਲਵੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਠੋਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਫਸਰ ਵੀ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪਛਾਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਉੱਤੇ ਛਪਾਈ ਦਾ ਸਾਲ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨੋਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬਦਲ ਲਵੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨੋਟ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਲਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਓਦੋਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਹੋਣ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜ ਸੌ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਏ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਰਗੜੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦਲਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਬਦਲਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਭਲਕ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਬਾਰੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਾੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।