ਪੰਜਾਹ ਦਿਨ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ...


ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਠ ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ : ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ, ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਚਲਣ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ। ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰਾਂ, ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੌ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਪਾਰ ਗਈ।
ਪੰਜਾਹ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਿਥਿਆ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਨਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਏ ਟੀ ਐੱਮ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਕਮਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਸੇ ਕੱਢਵਾ ਸਕਣ। ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏ ਟੀ ਐੱਮ ਤੋਂ ਕੱਢਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੀ ਹੱਦ ਪੰਝੀ ਸੌ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜਤਾਲੀ ਸੌ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਖਾਤਾ-ਧਾਰਕਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ-ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਰਕਮਾਂ ਕੱਢਵਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਸਮਝਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਧਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਬ੍ਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੁਕ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਠ ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸੌ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਚੁਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਤੇਰਾਂ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੀ ਵਾਪਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕੁ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਕਮ-ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਕੁਬੇਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵੇਰਵਾ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਦਸ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੌਦਾਂ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰੰਸੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰੰਸੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਸੌਣਗੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸੁਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਵੇਂਗਾ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀਲੇ-ਵਸੀਲੇ ਵਰਤ ਕੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਂ ਹਵਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਇਆ ਇਹ ਭਰਮ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਾਫੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਜੋ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜੁਆਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ।