ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ


ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਤਾਰੀਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਰਧ ਫ਼ੌਜੀ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਫੋਰਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਅਚਾਨਕ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਚਾਰ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਤਾਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇੱਕ ਦਮ ਆਪਣਾ ਰੌਂਅ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਦੋਪਹਿਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਬਰੇਕਾਂ ਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਝਟਕਾ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਓਥੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਨਾਲ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਓਥੋਂ ਹਿਲਾਈ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾ ਜਾ ਮਾਰਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਹਿਮ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥਾਂਈਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਵੀ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਟੌਹਰ ਪੂੰਝਿਆ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰ ਗਿਆਰਾਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗਿਆਰਾਂ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਾਰ ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੱਕ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਾਂ ਵੋਟਾਂ ਗਿਣਨ ਦੀ ਘੜੀ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮੂਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੌੜਾਂ ਲਵਾਈ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਸਤਰੇ ਚੁੱਕਵਾ ਦੇਣੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛਲੱਗਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਬਿੱਜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਤ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਟੈਂਡਰ ਲਈ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਫ਼ਸਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਸਾਂਗ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਵਾਂ ਪੁਆੜਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਝਿਜਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਐਨ ਸਿਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਛੜ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ।
ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੀਤੇ ਦੀ ਬਾਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਲ ਖੜੇ ਅਰਧ ਫ਼ੌਜੀ ਫੋਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲੈਣ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖਣ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਉਹ ਲੱਠ-ਮਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਯੁੱਗ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਨਹੀਂ, ਓਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁਣ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਫੋਰਮ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਵਾਦੜੀਆਂ-ਸਜਾਦੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।