ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਮ ਦਿਲਾਸੇ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖਣ ਭੋਗਣੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਵਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿਫਲ-ਤਸੱਲੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਸਾਧਨਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਸੰਗੀਆਂ-ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਉਨ੍ਹਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੈ।
ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ, ਆਦਿ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੀਡੀਏ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਨਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਨਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਬਿਆਨਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿੱਥੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸੌ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾਲੀਅਤ ਦੇ ਨੋਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰੰਸੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੰਦਰਾਂ ਕਰੋੜ ਚਾਲੀ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਪੰਜ ਸੌ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਮੁੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਸ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਐਨ ਉਲਟ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਆਣ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਕੇ ਵੀ ਥਾਪਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਠਾਈ ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਇਹ ਸੁਆਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।
ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਲਖ਼ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਗੱਲ ਏਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਜਨਤਾ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦੇ ਤਲਖ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ-ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਨੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪੁਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੁੱਖਦਾਈ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਇਣ ਕਰਨ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ।