ਮਾਮਲਾ ਖ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ


ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਭ ਲੋਕ ਜਾਣੂ ਹਨ ਕਿ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਾਈ ਤੇ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਆਦਿ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇਮ-ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਸੰਨ 2015 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਥ ਉੱਘੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸੌ ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖ਼ੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤ ਸੱਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਛੇਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਚਸਨਾਲਾ ਨਾਂਅ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਕੋਲਾ ਖ਼ਾਨ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਸੌ ਜਾਨਾਂ ਅੰਞਾਈਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਤਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਮਾਈਨ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੁ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਲਾ ਖ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਏਨੇ ਰੁੱਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੋਲਾ ਖ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਲਾ ਖ਼ਾਨਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਂਅ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅੱਜ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਮੰਦਭਾਗੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਈਸਟਰਨ ਕੋਲ ਫੀਲਡ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚਲੀ ਆਪਣੀ ਲਾਲਮਾਟੀਆ ਓਪਨ ਕਾਸਟ ਮਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਪਰਤ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਮਾਈਨ ਸੇਫਟੀ (ਡੀ ਜੀ ਐੱਮ ਐੱਸ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਇਮ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇਮਾਂ-ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਡੀ ਜੀ ਐੱਮ ਐੱਸ ਨੇ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਫ਼ਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗ਼ਲਤ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਤੇ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸੌ ਫ਼ੁੱਟ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਖ਼ੁਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਮਲਬਾ ਆਣ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਹ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਉਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਗਏ। ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਖ਼ੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਥੋਂ ਖਿਸਕਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਸਮਝਿਆ। ਈਸਟਰਨ ਕੋਲ ਫੀਲਡ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰੀ 'ਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਕਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸਮਝ ਲਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਿਰਤੀ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਪਏ ਹਨ।
ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਣਿਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੁ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।