Latest News
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ

Published on 10 Jan, 2017 11:03 AM.


ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਹਾਲੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪੁਰ-ਅਮਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਆਗਾਜ਼ ਹੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਜਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਕੁਝ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਰਾਰਤ ਮੰਨ ਕੇ ਕਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਛਾਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਉਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕੌੜ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਥਾਂਈਂ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮਾਚਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਸੀ।
ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੜਾ ਲੋਟੂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਰਾਜ ਦੀ ਕਮਾਨ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ।
ਤੀਸਰਾ ਮਾਮਲਾ ਵੋਟਾਂ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੇ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਨਕਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੇੜੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਲੂਕਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗ ਚਾੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਲਵੇ, ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵੇਲੇ ਓਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਆਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਚੌਥਾ ਮਾਮਲਾ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਲਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੱਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਭੰਨ-ਘੜ ਕਰ ਕੇ ਪਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਧਿਰ ਵੀ ਇਸ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਏਨਾ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗੜ-ਪਿੱਛੜ ਬਦਲੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਪਰ ਹੇਠੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਅਫ਼ਸਰ ਹਾਲੇ ਵਾਦੜੀਆਂ-ਸਜਾਦੜੀਆਂ ਸਿਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਧ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਫ਼ਸਰ ਚੁਣ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਚੁਕਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਖੜੇ ਪੈਰ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਂਦਾ ਤੇ ਚਾਰਜ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਕੇ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਓਸੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਰਾਜਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਸ ਖੇਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੌਕਸ ਹੈ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਦੇ ਥਾਂ ਸਿੱਧਾ ਓਦੋਂ ਹੁਕਮ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਆਗੂ ਦੇ ਚਿੱਤ-ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਣਜਾਰੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰੂਲ-ਅਸੂਲ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਟੱਪਣ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਾਨੀ-ਦੋਹਤੀ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲ਼ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਥਣ ਵਾਲੇ ਰੱਸੇ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮੁੱਕਣੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਪਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵਾਹਵਾ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

330 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper