ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਲਾਸ ਵਨ ਅਫ਼ਸਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਮੈਂਬਰ ਕਲਾਸ ਵਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕੀਤੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜੈਲਲਿਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਐਸ ਖੇਹਰ, ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਮਗਰੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਇਆ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਇਸ ਚੋਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੂੰ 14 ਮੈਂਬਰੀ ਸੂਬਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 31 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀ. ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।