ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ


ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮੰਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਨਿਕਟ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਇਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ 14.20 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ 14.40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਰਮਵਾਰ 31.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ 12.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2016 ਤੱਕ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹਨ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਮਗਰੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਲੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਰਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਦਾਂ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉੁਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਲਈ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੇਰਠ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ, ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ, ਤਿਰਪੁਰ, ਸੂਰਤ, ਆਦਿ ਸਨਅਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੂਨਿਟ ਨਕਦੀ ਦੀ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਈ ਹੈ।
ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦੀ ਜੋ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਸਨਅਤ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਟੋ ਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਸਨਅਤ ਉੱਤੇ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦਾ ਅੱਤ ਦਾ ਮੰਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਸਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ, ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਚੇਨੱਈ, ਬੈਂਗਲੂਰੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਪੂਨਾ ਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ, ਫ਼ਲੈਟਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਚੁਤਾਲੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਏਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 72933 ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਕੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਵਲ 40936 ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਹੀ ਵੇਚ-ਵੰਡ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਨਕਦੀ ਦੀ ਤੰਗੀ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧ-ਵਾਟੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਫ਼ਲੈਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵਾਂ ਘਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਤੇ ਆਟੋ ਸਨਅਤ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਆਟੋ-ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ (ਐੱਸ ਆਈ ਏ ਐੱਮ-ਸਿਆਮ) ਨੇ ਇਹ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੋਲਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਦੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਸ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਾਂ, ਸਾਮਾਨ ਢੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਵੈਨਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ, ਤਿੰਨ-ਪਹੀਆ ਤੇ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 22.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 36.33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਆਟੋ-ਮੋਬਾਈਲ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਆਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਟੋ-ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਕਲ-ਪੁਰਜ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਆਫ਼ਤ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਓਧਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਆਰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਹ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਬਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਰਾਂ ਐੱਚ ਐੱਸ ਬੀ ਸੀ, ਸਿਟੀ ਗਰੁੱਪ, ਆਦਿ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਬਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ 4.9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੜ ਕਦੋਂ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਆਵੇਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ।