ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਰਾ-ਬਿਰਲਾ ਡਾਇਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਾਰਾ-ਬਿਰਲਾ ਡਾਇਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂਸ਼ਣ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਦਫਤਰ 'ਚ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 2003 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਖਿੱਧ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐੱਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਡਾਇਰੀ ਅਤੇ ਈ ਮੇਲ ਤੋਂ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਰਲਾ ਅਤੇ ਸਹਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਰਕਮ, ਡਾਇਰੀ, ਨੋਟਬੁੱਕ ਅਤੇ ਈ ਮੇਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।