ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ : ਮਨਮੋਹਨ ਵੈਦ


ਜੈਪੁਰ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਯੂ ਪੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੰਘ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਦੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਖੀ ਮਨਮੋਹਨ ਵੈਦ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੈਪੁਰ ਸਾਹਿਤ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਵੈਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ।
ਵੈਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਖਵਾਦ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਹਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 'ਸੈਕੂਲਰ' ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ 1976 ਵਿੱਚ ਅਛੋਪਲੇ ਜਿਹੇ 'ਸੈਕੂਲਰ' ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਸੰਘ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਈ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਵਰਗੇ ਕੱਟੜ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਔਕਾਤ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦੂਸਰੀ ਟਵੀਟ 'ਚ ਲਾਲੂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨੂੰ ਸੀਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ ਕਿ ਗੈਰ-ਉੱਚ ਜਾਤੀ, ਪਿਛੜਿਆ/ਦਲਿਤ ਤੇ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ।
ਉਨ੍ਹਾ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਯੂ ਪੀ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅੰਟ-ਸ਼ੰਟ ਬੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਰਗੜ-ਰਗੜ ਕੇ ਧੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਧੁਲਾਈ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਯੂ ਪੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਲਈ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੈਪੁਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੈਸਟੀਵਲ 'ਚ ਮਨਮੋਹਨ ਵੈਦ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵ 'ਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵੈਦ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ 'ਸੈਕੂਲਰ' ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ 1976 'ਚ ਚੁਪਕੇ ਜਿਹੇ 'ਸੈਕੂਲਰ' ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।