ਇਕਸਾਰ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹੈ : ਸ਼ਰਦ ਯਾਦਵ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
(ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਇਕਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਆਗੂ ਸ਼ਰਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਤਦ ਹੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ 'ਚ ਨਿਯਮ 267 ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਤੇ ਆਸਥਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਇਕਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨੇ ਚਾਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਯੂ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵੱਲ ਤਦ ਹੀ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਇ ਹੋਵੇ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ।
ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ ਪੀ ਜੇ ਕੁਰਿਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਨਿਯਮ 267 ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਰਿਅਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਨਿਯਮ 267 ਅਧੀਨ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮਕਾਜ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਰਿਆਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।