ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪਨਾਹਗਾਹ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ 'ਦ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਫ਼ ਏ ਟੀ ਐਫ਼) ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਮਾਤ ਉਦ ਦਾਵਾ ਅਤੇ ਜੈਸ਼ ਏ ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੈਰਿਸ 'ਚ ਹੋਏ ਐੱਫ਼ ਏ ਟੀ ਐੱਫ਼ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਜਮਾਤ ਉਦ ਦਾਵਾ ਅਤੇ ਜੈਸ਼ ਏ ਮੁਹੰਮਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤ ਉਦ ਦਾਵਾ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਐੱਫ਼ ਏ ਟੀ ਐੱਫ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫ਼ ਏ ਟੀ ਐੱਫ਼ ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਐੱਫ਼ ਏ ਟੀ ਐੱਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਐੱਫ਼ ਏ ਟੀ ਐੱਫ਼ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਰਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਈ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਐੱਫ਼ ਏ ਟੀ ਐੱਫ਼ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਹਨਾਂ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਿਊਨਿਖ ਸਕਿਉਰਟੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖਵਾਜ਼ਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਿਫ਼ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਸਈਦ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਾਯੋਜਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ।
ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਮਾਤ ਉਦ ਦਾਵਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।