Latest News
ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੋਖਲਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੈ : ਕੇ ਪੀ ਐੱਸ ਗਿੱਲ

Published on 08 Mar, 2017 10:58 AM.


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਸ੍ਰੀ ਕੇ ਪੀ ਐੱਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੇ ਪੀ ਐੱਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਨ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਉਠ ਕੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੈ ਸਥਾਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਥੋਂ ਗੋਲੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਵਲ ਕਲਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਨਹੀਂ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਮਿਸਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕੇ ਪੀ ਐੱਸ ਗਿੱਲ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ''ਪੰਜਾਬ : ਦਿ ਐਨਿਮੀ ਵਿਦਿਨ'' ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਬਾਦਲ ਕੈਬਨਿਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੁਝ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸਹਿ-ਲੇਖਿਕਾ ਸਾਧਵੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਧੰਦੇ 'ਚ ਰੋਲ ਦੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕੁਝ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਸਫਾਏ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਸ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰ ਉਨ੍ਹਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ 'ਚ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਸ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਕੋਲ ਬਿਹਤਰ ਹਥਿਆਰ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਇੰੰਨੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਕਸਰ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਪਰੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਤਰਜੀਹ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਇੱਕ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਪਰਾਧ ਦਰ, ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਸ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਕਰਨ।

376 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper