ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁਲਝਾਓ ਮੰਦਰ-ਮਸਜਿਦ ਮੁੱਦਾ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸੁਆਮੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲੈਣ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸੁਆਮੀ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੇਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਜੇ ਐਸ ਖੇਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਖੇਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ 1989 'ਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਜਨਮ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 16ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਇਥੇ ਮੰਦਰ ਤੋੜ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਢਾਂਚਾ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈ।