ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਲਾਅ ਆਫਿਸਰਜ਼ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਨਰਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ) ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁੰਜੀਵੱਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ 'ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲਾਅ ਆਫਿਸਰਜ਼ (ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ) ਐਕਟ 2017'' ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੋਈ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰਮੁੱਖਤਾ ਆਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ. ਇੱਕ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਢਲੀ ਯੋਗਤਾ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਕੇਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ. ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਟਰੀਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਸ੍ਰੀ ਖੂਬੀ ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਸ (ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ) ਦੇ ਰੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ, ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ, ਅਧਿਕਾਰ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ।