ਗਲਤੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ, ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤਿਆ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਪੰਜਾਬ ਲੇਖਾਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ 2016 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 2249.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 1427.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ, ਰੋਪੜ ਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਸਥਿਤ ਥਰਮਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ 'ਚ ਛੋਟ (ਰਿਬੇਟ) ਮਿਲਣੀ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 2,249.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ। ਇਸ 'ਚੋਂ 821.77 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪ ਸਹਿਣੇ ਪਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 1427.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਭਾਵ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 391.46 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਫਰਮ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਕੋਲਾ ਖਾਣ 'ਚੋਂ ਕੋਲਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਖਾਣ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਲਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਾਟੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਗਰਾਹੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ (ਲੇਵੀ) ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਦਾ ਪਟਾ ਸਾਡੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ 'ਜੇ.ਵੀ.ਸੀ. ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸੀ। ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੇ.ਵੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇ ਪਰ ਜੇ.ਵੀ.ਸੀ. ਨੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ 391.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਸ਼ੀ ਆਪ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।