ਐੱਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਤੋਂ 30 ਦਿਨ 'ਚ 97 ਕਰੋੜ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ (ਐੱਲ ਜੀ) ਅਨਿਲ ਬੈਂਜਲ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਐੱਲ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਏ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 526 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ 97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।' ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੱਜਟ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਰਜਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਖਰਚ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ। ਡੀ ਆਈ ਪੀ ਨੇ 97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਲਾਅ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 30 ਦਿਨ 'ਚ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਐੱਲ ਜੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਐੱਮ ਸੀ ਡੀ ਚੋਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।