ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ : ਚਾਹਲ

ਜਲੰਧਰ (ਰਾਜੇਸ਼ ਥਾਪਾ/ਸ਼ੈਲੀ ਐਲਬਰਟ)
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਲੀਆਂ, ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਖੁਦ ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਾਫੀਆ ਜਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਏਟਕ ਅਤੇ ਮੰਗਤ ਖਾਨ ਇੰਟਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 20.12.2016 ਨੂੰ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਸੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ 24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਾਧੇ, ਟਰਿੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਜਟ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਟਾਇਮ ਟੇਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਟਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਟਾਇਮ ਟੇਬਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਫਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਸ੍ਰੀ ਸਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਡਿਊਲਕਾਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰੰਟ ਡਿਊਟੀ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਤਰਧਾਰ ਹਨ। 14.3.2017 ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਬਿਨਾਂ ਟਾਇਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਕਾਊਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਡਕਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਉਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਘਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਰੂਟ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ 2407 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਫਲੀਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ੍ਰੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸਟਾਫ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬਸ ਦੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੱਸ ਅੱਡੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਨਬਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਇੱਕ ਪੀ ਟੀ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ, ਟਰਿੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਟਾਇਮ ਟੇਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀ ਟੀ ਯੂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਨਿੰਦਰ ਚੀਮਾ, ਅਵਤਾਰ ਤਾਰੀ, ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।