ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਕਟਮਈ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੀ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਟ੍ਰੇਜਰੀ 'ਚ ਲੱਗਭਗ 6400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਸਨ, ਪਰ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਫੰਡ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਲਜ ਫੀਸ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਜਰੀ ਦਫਤਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੰਬਿਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰੀ-ਵੈਲੀਡੇਟ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੇਜਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਲਿਮਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰੱਖ ਸਕਣਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।