ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਚੱਲਦੈ ਗੋਰਖਧੰਦਾ


ਪਟਿਆਲਾ/ਸਮਾਣਾ
(ਬਲਬੀਰ ਥਿੰਦ, ਜੌਹਰੀ ਮਿੱਤਲ)
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ
ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ (ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਮੋਡ) ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਚੂਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਡਰੀਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਐੱਫ ਸੀ ਐੱਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸਲਿਉਸ਼ਨਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਚੱਲਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਣ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਫ ਸੀ ਐੱਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਕੂਲ ਬਾਲਦ ਖੁਰਦ, ਗੰਢੂਆਂ (ਸੰਗਰੂਰ), ਕਾਲੇਕੇ (ਬਰਨਾਲਾ), ਨਵਾਂ ਗਰਾਂ ਤੇ ਜੰਡਿਆਲਾ (ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ) ਵਿੱਚਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਆਉਟ ਸੋਰਸਿੰਗ (ਛੋਟੀਆਂ) ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਫੰਡ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਉਤੇ ਲਏ ਗਏ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਬਜ਼ਾਰੂ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਦੱਸ ਕੇ ਮੋਟਾ ਰਗੜਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਏ ਖੁਲਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਆਡਿਟ ਕੰਪਨੀ ਸੁਆਇਨ ਐਸੋਸ਼ੀਏਟਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਪਰ ਆਡਿਟ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀ ਸਮੇਤ ਸਹਾਇਕ ਕੰੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਉਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਮਚਾਈ ਲੁੱਟ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਕਤ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਪੈੱਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਕਤ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫਰਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 307 ਰਾਹੀਂ ਐੱਫ ਸੀ ਐੱਸ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਕਾਲੇਕੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 2012 ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕੋਸਟ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਆਡਿਟ ਸੰਬੰਧੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਗੋਲਮੋਲ ਹੋ ਗਈ।
ਕੀ ਹਨ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੁਪਨਮਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਕਤ ਪੰਜ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 50:50 ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਰਤੀਬਵਾਰ 70:30 ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਨਿਯਮ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਂਅ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜ਼ਮੀਨ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਂਅ ਬਕਾਇਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਐੱਫ ਸੀ ਐੱਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ 99 ਸਾਲਾ ਲੀਜ਼ ਉਤੇ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੌਂਪ ਕੇ ਸੰਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਕੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਸੂਲੇ ਕਿਰਾਏ?
ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਉਟ ਸੋਰਸਿੰਗ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਐੱਫ ਸੀ ਐੱਸ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਪਲੱਸ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਤੇਰਾਂ ਲੱਖ ਤੇ ਏ ਸੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਪੌਣੇ ਛੇ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਕਥਿਤ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦਿਆਂ ਜਨਰੇਟਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 22500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਏ ਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿਰਾਇਆ 9500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਪੰਜ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਿੱਚ ਲੈਪਟਾਪ, ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ, ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਇੰਸਟਰੱਕਟਰ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 2,43,720 ਰਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ, ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਟੈਬਲੈਟ, ਰਿਮੋਟ, ਰਿਸਪੋਂਸ ਯੂਨਿਟ, ਪ੍ਰੋਡੈਕਸ਼ਨ ਸਟੂਡਿਓ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲ 2,16068 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰ ਇੰਸਟਰੱਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਖੇਡ ਕੋਚ ਨੂੰ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 25 ਲੈਪਟਾਪ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਰਾਇਆ 30 ਲੈਪਟਾਪਾਂ ਦਾ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਟੀਮਾਂ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾ-ਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਹੀ ਬਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ
(1) ਮੁਰਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੀ ਈ ਓ - ਜੰਡਿਆਲਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਮੈਨੇਜਰ
(ਤਨਖਾਹ ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ)
(2) ਸੰਦੀਪ ਖੈਤਾਨ - ਜੰਡਿਆਲਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ (ਤਨਖਾਹ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ)
(3) ਸਪਤ ਰਿਸ਼ੀ ਮਿਸ਼ਰਾ - ਜੰਡਿਆਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਐਕਸਕਿਊਟਿਵ (ਤਨਖਾਹ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ)
(4) ਭਾਨੂ ਮੋਹੁਤਾ- ਕਾਲੇਕਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਹਾਇਕ ਮੈਨੇਜਰ (ਤਨਖਾਹ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ)
(5) ਦਰਸ਼ਨੀ - ਕਾਲੇਕਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਐਕਸਕਿਊਟਿਵ (ਤਨਖਾਹ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ)
(6) ਸੈਫੁਜ਼ਜਾਮਾ ਖਾਨ- ਬਾਦਲ ਖੁਰਦ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ (ਤਨਖਾਹ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ)
(7) ਜੋਤੀ ਬਹਿਲ- ਬਾਦਲ ਖੁਰਦ ਸਕੂਲ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਐਕਸੀਕਿਊਟਿਵ (ਤਨਖਾਹ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ)
(8) ਜੀਆ ਉੱਲ ਹਸਨ- ਗੰਢੂਆਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਹਾਇਕ ਮੈਨੇਜ਼ਰ (ਤਨਖਾਹ 26,840)
(9) ਭੁਪਿੰਦਰਾ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ- ਗੰਢੂਆਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ (ਤਨਖਾਹ 19800)
(10) ਐੱਸ ਰਾਮਾਨੰਦ- ਨਵਾਂ ਗਰਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਹਾਇਕ ਮੈਨੇਜਰ (ਤਨਖਾਹ 60000)
(11) ਸ਼ਨਦੀਯਾ ਸਿੰਘ- ਨਵਾਂ ਗਰਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਐਕਸਕਿਉਟਿਵ (ਤਨਖਾਹ 13355)
(ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਤੇ ਉਕਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਉਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਐੱਫ ਸੀ ਐੱਸ ਦੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੰਪਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਐੱਫ ਸੀ ਐੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀ ਈ ਓ ਮੁਰਗੈਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੋਲਮੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਲ 2012 ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਫੋਨ ਸੁਨਣਾ ਵੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ।