ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜਬਰ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰੇ : ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਕੁਲ-ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਾਂਬਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਸਾੜਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ, ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ, ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਾਰੂ ਢੰਗ ਫੌਰਨ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾੜ ਫੂਕਣੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟਰੀਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਵਭਿੰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਾਥੀ ਸਾਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲ ਦਾ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਦੁਆਉਣ, ਲਾਗਤਾਂ ਘਟ ਕਰਨ, ਝਾੜ ਵਧਾਉਣ, ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਜਬਰ ਢਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਾਥੀ ਸਾਂਬਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾੜ ਕਾਬੂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਨਾੜ ਫੂਕਣ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਭਿੰਨ ਸੁਝਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲਵੇ; ਗਰੀਨ ਟਰੀਬਿਊਨਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੁਨਾਸਬ ਯੋਗਦਾਨ ਤੇ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਖੁਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਰਕਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾੜ ਸਾਂਭਣ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਰੋਟਾ ਵੇਟਰ, ਜ਼ੀਰੋਟਿਲ, ਉਲਟਾਵੇਂ ਹਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਦ ਸਸਤੇ ਕਿਰਾਏ ਉਤੇ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਪੌਣੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ; ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾੜ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਥੀ ਸਾਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲ-ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਗਰੀਨ ਟਰੀਬਿਊਨਲ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਜਬਰ ਵਿਰੁਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵੇਗੀ।