ਅਡਵਾਨੀ, ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼


ਲਖਨਊ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਰੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਤੀਸ਼ ਪਰਧਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 1992 ਦੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਡਵਾਨੀ, ਜੋਸ਼ੀ, ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਇਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪੰਜ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਵੇਦਾਂਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਚੰਪਤ ਰਾਏ, ਬੈਕੁੰਠ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਹੰਤ ਨ੍ਰਿਤ ਗੋਪਾਲਦਾਸ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਛੇਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਸ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਤੀਸ਼ ਪਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਰੀਰਾਜ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
1992 ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਡੇਗਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ (ਕੇਸ ਨੰ. 197) ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰਾ ਮਾਮਲਾ (ਕੇਸ ਨੰ. 198) ਮੰਚ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਸ ਨੰ. 197 ਵਾਸਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ 198 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਇਬਰੇਲੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੇਸ ਨੰ. 197 ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ 198 ਦੀ ਜਾਂਚ ਯੂ ਪੀ ਦੀ ਸੀ ਆਈ ਡੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਸ ਨੰ. 198 ਅਧੀਨ ਰਾਇਬਰੇਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 120 ਬੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਇਬਰੇਲੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਖਨਊ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਨੰ. 198 ਲਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਇਬਰੇਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਡਵਾਨੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਮਈ 2010 ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਸੰਨ 2011 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਦੇਵੇ।