ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਣੋਂ ਨਾਂਹ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਕੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਬੰਧ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹਨ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਾਨਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਾਨਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮਾਨਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।''
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਿਨ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਰੋਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਏ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਨਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਹੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਘਾਟਾ ਨਾ ਵਧੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।