ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ/ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 60,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਰੇਰਾ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖਰੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਠੇਕੇ ਅਧਾਰਤ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਸਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਇਹ ਸੀਮਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ 24,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਲਈ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਧੀਨ 1186 ਸਬਸਿਡਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 7,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਪੁੱਗ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਵਿਜੇ ਹਰਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।