ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦਾ ਸੇਕ


ਕਪੂਰਥਲਾ (ਜੀ ਐੱਸ ਭੱਟੀ)
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਰਾਹੀ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਲਾਰੇ-ਲੱਪਿਆ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਅਤੇ ਯੁਰੀਆ ਉਪਰ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਉਪਰ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1035 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਦਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ 50 ਕਿਲੋ ਥੈਲਾ 125 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 284 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਥੈਲਾ 35 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਉਪਰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਟਨ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਖਪਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਖਪਤ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ 5721 ਟਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 5400 ਟਨ ਰਹੀ ਹੈ।ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਖਾਦ ਖ਼ਰੀਦਣ ਬਦਲੇ ਸਾਲਾਨਾ 187 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਵੀ ਬੋਝੇ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਧ ਕਢਣੀ ਪਏਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ-ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੰਪਸੈੱਟ, ਪਾਈਪ ਤੇ ਕੇਬਲ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹਨ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ (2001-2011) ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 90 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ ਤੇ 3.8 ਕਰੋੜ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਧੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਧੰਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਆਸਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧੰਦੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ 7-8 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਲੰਘੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 2013 ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ, ਹਰ ਦਿਨ 33 ਕਿਸਾਨ ਮੌਤ ਗਲੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੇਕਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੰਘੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਪਜ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਹੀ ਖਾਧਾ ਹੈ। ਲਾਗਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।।
3.18 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 1995 ਤੋਂ 2015 ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 15.926 ਕਿਸਾਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਹਨ। 27.3 ਕਰੋੜ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਨ।ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣ। ਮੈਰਿਲ ਲਿੰਕ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।6426 ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕਮਾਈ ਹੈ।ਐਨ ਐਸ ਐਸ ਓ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਸਕ ਖਰਚ 6223 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕਰਜ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 33 ਕਿਸਾਨ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 2013 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2001 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 90 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਇਸ ਵਕਫੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਭਾਵੇਂ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 2016-17 ਵਿਚ 1255.23 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ 37.45 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਪਸੈਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ 2016-17 'ਚ 125.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ। ਪੰਪਸੈਟ ਤੇ ਪਾਇਪ ਤੇ ਕੇਬਲ ਦਾ ਸੰਗਠਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲਾਨਾ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲੋਨ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਉਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕਾਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ਉਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਏ 5300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲ 2016-17 ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ 5300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਕਮਾਈ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤਕਰੀਬਨ 17 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰੈਕਟਰ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਚੁਕਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2016-17 'ਚ 895.89 ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਮੁਨਾਫਾ 22.8 ਰਿਹਾ। ਬੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 729.46 ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 28.600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜੋ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 2015-16 'ਚ 85.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਬੀਜ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਸਸਤੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੀਜ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਕਰੋੜ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7200 ਸੀ। ਐਨ ਸੀ ਸੀ ਡੀ ਦੇ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ 75 ਫੀਸਦੀ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ 15 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ : ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਊਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਖੇਤੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਸਤੂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ।
ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹਰ ਪੱਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ-ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ
ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲਕਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਣਕ, ਆਲੂ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 5.5 ਲੱਖ ਟਨ ਡੀ ਏ ਪੀ 'ਤੇ 8 ਲੱਖ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਬ 12 ਲੱਖ ਟਨ ਅਤੇ ਡੀ ਏ ਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਾਦਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਘਟਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਹਰ ਪੱਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।।