ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ


ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ 8 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ 122 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੀਂਦਰਲੈਂਡ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਰੂਸ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੂਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਇਲੇਨ ਗੇਮਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਿਆ। 122 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਉਥੇ ਨੀਂਦਰਲੈਂਡ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਗੇਮਜ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਪਾਨ ਦੇ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਅਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਮੁਲਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੀਂਦਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਟੋ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੀਨਿਓ ਗੂਤੇਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।