ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਵੇ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਾਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਕ ਜਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 10 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਗਰੀਮੈ2ਟ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਾਏ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਖਾਸਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਤਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2017 'ਚ ਤਸਵੀਰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਲ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ।
ਓਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨੈਲੋ ਨੇ ਵੱਡਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹਿਰ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਨਹਿਰ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਨਹਿਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ।