ਆਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗਾ ਸੁਣਵਾਈ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਆਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਚੱਲੇਗੀ। ਆਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਨਿੱਜਤਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ 2015 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਖੇਹਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਜਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਿਟਰਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।