ਮੰਤਰੀ ਨਰੋਤਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਬਰਕਰਾਰ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਰੋਤਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐੱਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਰੋਤਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਬਕਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਕਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ 2008-2013 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਰੋਤਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਮੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਰੋਤਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਰੋਤਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 2008 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਛਪੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਚਰਣ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।