ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਣ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ ਭਰ ਚੋਣ ਲੜਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗਗੋਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਸਿਨਹਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ''ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆਖ਼ਿਰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ?'' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਆਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸੋ?
ਦਰਅਸਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫ਼ਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸੰਨ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਯਾਨੀ 541 ਜੇਤੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 186। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2009 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 158 ਸੀ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬੀ ਜੇ ਪੀ 98 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 44 ਵਿੱਚੋਂ 8, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ 18 ਵਿੱਚੋਂ 15 ਅਤੇ ਏ ਆਈ ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਦੇ 37 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਤਲਾਂ, ਡਕੈਤੀ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹੂਬਲ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫ਼ਾਰਮਜ਼ (ਏ ਡੀ ਆਰ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ (ਐੱਨ ਈ ਡਬਲਯੂ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 541 ਜੇਤੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 186 ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 112 ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ, ਡਕੈਤੀ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਫ਼ਸਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਐੱਨ ਈ ਡਬਲਯੂ ਅਤੇ ਏ ਡੀ ਆਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 260 ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਡਕੈਤੀ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ 'ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਲਿਸਟ' ਵਿੱਚ 26 ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇ, 24 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, 18 ਬੀ ਐੱਸ ਪੀ ਦੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 16 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਪਸੰਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਸਭ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੋਵੇ।