Latest News
ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 1. 64 ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਨੱਪੇ
ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ \'ਚ ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਐਵਾਡਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਤਿੰਨ \'ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ\' ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਅਮ੍ਰਿਤ ਲਾਲ, ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਕਾਮਰੇਡ ਜੀ ਕੇ ਜੋਸ਼ੀ, ਜਾਇਜ਼ਾ ਸੈਕਟਰੀ ਆਈ ਪੀ ਮਿੱਡਾ, ਕਾਮਰੇਡ ਐਸ ਪੀ ਐਸ ਵਿਰਕ, ਕਾਮਰੇਡ ਲਲਿਤ ਚੱਢਾ, ਕਾਮਰੇਡ ਦਲੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਆਰ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ \'ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ \'ਤੇ ਕਿੰਗਫ਼ਿਸ਼ਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 2673 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਹੈ। ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ \'ਚ 3156 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਨਸਮ ਡਾਇਮੰਡ ਐਂਡ ਜੀਵੈਲ, ਯੂਮ ਡਿਵੈੱਲਪਰਜ਼ ਦੇ 1810 ਕਰੋੜ, ਸਟਰਲਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 3672 ਕਰੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡੁੱਬਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ \'ਚ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, 39 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਡੁਬਿਆ ਕਰਜ਼ਾ 5 ਸਾਲਾਂ \'ਚ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ 64 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।\r\nਸਾਘਾ ਸਿਵਾ ਰਾਓ (ਕੱਪੜਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ) ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 350 ਕਰੋੜ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲ ਨੇ 535 ਕਰੋੜ, ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਪੁਰੀ 581 ਕਰੋੜ, ਰਘਵਿੰਦਰਾ ਰਾਓ (ਪਦਮਸ੍ਰੀ) 938 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਂੈਕਾਂ ਦੇ ਦੱਬੇ ਪਏ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ-ਕਲਾਮੀ ਤਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ 1ਰਹੀ ਹੈ।\r\nਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਦੱਬਣ ਵਾਲੇ 50 ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਣਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 350 ਹੋਰ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ \'ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ \'ਤੇ ਇੰਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਤਿੰਨ ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਐਵਾਰਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ \'ਚ ਸ਼ਾਮਲ 350 ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੋੜੇ ਹਨ।\r\nਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ (2008-13) \'ਚ 39 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ 64 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। 30 ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ 24 ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 70300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। 12 ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ \'ਚ ਕਿੰਗਫ਼ਿਸ਼ਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਇਹਨਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਨ ਵਾਪਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾ \'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ \'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।\r\nਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹਨ।\r\nਕਾਮਰੇਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਚਕੀਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਗੰਢਤੁੱਪ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਣ।\r\nਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੇ ਇਰਾਦਤਨ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

1008 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper