ਆਰਥਕ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਮੰਦੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ


ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੋ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੌਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦੇਸ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦੇ ਮੰਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ।
ਹੁਣ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਮੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੌਮੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮੋੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਅਰਥਾਤ ਐੱਨ ਪੀ ਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅੱਠ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਭੂਸ਼ਣ ਸਟੀਲ ਤੇ ਪਾਵਰ ਨਾਂਅ ਦੇ ਦੋ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਾ-ਮੋੜਨ ਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਜ ਏਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਕਤ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕਮੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਓਧਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫ਼ੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਸਾਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਹਾਲੇ ਅੱਧੀ ਹੀ ਬੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਜਟ ਘਾਟੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਅੱਸੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਚੌਂਹਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਸ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਹਲੂਣਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜਿਆਂ, ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਖ਼ਪਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦਾ ਭਾਰ ਮੱਧ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੇ ਆਮ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਣੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਮੁੜ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਡੀ ਆਰਥਕਤਾ ਉੱਤੇ ਮੰਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।