ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਮੰਗਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਧੀਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਐੱਸ ਖਹਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਜੁਆਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁਮਾਰੀ ਵਿਜੈ ਲਕਸ਼ਮੀ ਝਾਅ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਮੁੱਦਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆਏ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਅਤੇ 1957 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਜੁਲਾਈ 2014 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।