ਮਰਾਠਾ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ : ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ


ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਇਹੋ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੂਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਨਵੀਨ ਸਨਅਤੀ ਉੱਪਕਰਣ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਕੌਮੀ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਾਭ ਸਭਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਸੋਂ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ-ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪੁਚਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਥਾਪਤੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਕਰਣਧਾਰ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਈ ਸਾਲਾ ਨੌਜੁਆਨ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਟੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਤੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਨੌਜੁਆਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਆਧਾਰ ਦੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਟੇਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਪਟੇਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਟਕਣ ਦਿੱਤਾ।
ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਹੁਣ ਦੇਸ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਸਤ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੇਖਦਿਆਂ-ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਰਚ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਰਾਠਾ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਲਈ ਦਮ-ਦਿਲਾਸੇ ਦੇਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਰਾਠਾ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰਚ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਰਾਠਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਪੰਡਾਲ ਲਾਏ, ਪਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਏਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦਾ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਏਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਕਿਉਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛੋਕੜ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਮਰਾਠਾ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਥਾਪਤੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੇਵਲ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜੁਆਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇ।