ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)
ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 9 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 1954 ਅਤੇ 1962 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ) ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ 21 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲਵੇ, ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ 9 ਜੱਜਾਂ 'ਚੋਂ ਚਾਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਖੇਹਰ, ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵੀ ਆਈ ਚੰਦਰਚੂਹੜ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਕੇ ਅੱਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਉਮੰਗ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬ। ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ, ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਿੱਜਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੈਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਬੈੱਡਰੂਮ 'ਚ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਮੇਰੇ ਬੈੱਡਰੂਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਘੁਸ ਸਕਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿੱਜਤਾ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।